उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आज विधानमंडल में करीब 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, क्रषि, सहित सभी सेक्टरों में फोकस किया गया है। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि यह बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है। उज्ज्वल भविष्य का ड्राफ्ट बजट कहा जाना चाहिए।
यह योगी सरकार का छठवां और प्रदेश की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र होगा जिसमें किये गए वादों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाकर सरकार वर्ष 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के लिए पुख्ता जमीन तैयार करेगी। बजट पेश करने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने आवास पर पूजा पाठ किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पेश हुए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में आत्मनिर्भरता एवं जन-जन के विकास’ का संकल्प है।
बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी और एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बजट 2022-23 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेक्टर को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। जिससे की लोगों को विशेष चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रदेश की सरकार प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह पर बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है। विभिन्न वायरस जनित संक्रामक रोगों पर नियंत्रण एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकार्ड समय में की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए अब 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
त्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में से प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दोनों कार्यकाल मिलाकर पांचवीं बार बजट पेश किया। सरकार के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है।
छात्र के साथ किसान, बुजुर्ग व महिला के हितों को वरीयता देने के लिए धन की व्यवस्था है। भाजपा सरकार ने मिशन 2024 को ध्यान में रखकर इस बार के बजट में विकास की हर योजना पर फोकस किया है।
बजट पेश होने के बाद तिलक हाल में प्रेस कांफ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है। उज्ज्वल भविष्य का ड्राफ्ट बजट कहा जाना चाहिए। उन्होंने इसे प्रदेश की जनआकांक्षाओं के मुताबिक बजट करार दिया है। सीएम योगी ने कहा कि नि:शुल्क सोलर पैनल को किसानों को मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। नाव खरीद के लिए 40 फीसदी सब्सिडी की योजना का ऐलान किया गया है।
बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांंक्षाओं के रूप में लाया गया है।
बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के इस द्वितीय कार्यकाल के पहले वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये मैं प्रदेश की जनता का अभिनन्दन करना चाहूंगा जिसने हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में किये गये जन कल्याण और विकासोन्मुखी कार्य को देखते हुये जाति धर्म और समुदाय के समीकरण को नकारकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को बनाये रखने के लिये भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कायम रखते हुये हमें पुन: सेवा का अवसर प्रदान किया है।
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है।
लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन का प्रस्ताव।
प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है. महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
- यूपी में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रूपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
यूपी के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया।
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। धान सामान्य का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड - ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है।
वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।
कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य। गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ का बजट। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ रुपये।
प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहले बजट में कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपये। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
