अमित शाह ने किया सीएम अशोक गहलोत को फोन
नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन किया। इसकी जानकारी सीएम गहलोत ने दी।
गौरतलब है कि मंगलवार रात से गुरुवार तक राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर उनसे बातचीत की।
अशोक गहलोत ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं ये चिंताजनक हालात हैं और उन्होंने इसकी जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष को भी दी। इस पर उनसे चर्चा की। साथ ही ये भी बताया की राजस्थान सरकार ने पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम में कमी करके लोगों को राहत दी थी। उन्होंने इस दौरान अमित शाह से हुई बातचीत का भी जिक्र किया। शाह ने उन्हें पेट्रोल डीजल की वैट दर में कमी करनी सलाह दी थी। साथ ही कैबिनेट सचिव ने राजस्थान के मुख्य सचिव से भी दर कम करने को कहा है।
दरअसल गहलोत ने राजस्थान के सियासी हालात को लेकर दिल्ली में गुरुवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर आगामी रणनीति पर चर्चा की। गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया को भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया था। पट्रोल-डीजल के दामों व अन्य मद्दों पर चर्चा हुई।
खास बात ये है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल-डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम की थी और उसके बाद कई राज्यों की सरकारों ने भी वैट में कमी करने का ऐलान कर जनता को अतिरिक्त राहत दी। कांग्रेस शासित राज्यों में पंजाब में इस पर अमल करते हुए जनता को अतिरिक्त राहत दी गई। जिसके बाद से राजस्थान में गहलोत सरकार भी वैट दर कम नहीं करने को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। इसी सिलसिले में राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने भी इस बाबत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। जिसमें उन्हें कहा था कि राजस्थान से सटे अन्य राज्यों के कई ऐसे जिले हैं जहां राजस्थान के मुकाबले पेट्रोल-डीजल की कीमत 15 से 22 रुपये कम है, जिसका फायदा पेट्रोल माफिया उठा रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि सीमावर्ती लगभग 17 जिलों में पेट्रोल पंप बंद ही पड़े हैं।
हालांकि इस पूरे प्रकरण से पहले ही अशोक गहलोत ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि वैट दर में कमी करने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही है।
