मधुबन-बापूधाम योजना से प्रभावित गांवों के किसान बुधवार को प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। जीडीए की कार्यप्रणाली का विरोध करते हुए उन्होंने सचिव बृजेश कुमार से शिकायत की। सदरपुर गांव निवासी सुदेश पाल की अध्यक्षता में जीडीए पहुंचे किसानों ने कहा कि किसानों का मुआवजे का विवाद निस्तारित किए बिना जीडीए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है।

मंगलवार को जीडीए ने किसानों की जमीन पर सड़क बनाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने उक्त काम काम रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि नवंबर 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जीडीए ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया है। एक योजना के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा गलत तरीके से बनाया गया है जिसके चलते सु्प्रीम कोर्ट गए 76 में से 18 किसानों नहीं मिला है।

जीडीए द्वारा गलत तरीके से अवार्ड घोषित करने के मामले में किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की गई है। उनका कहना है कि सर्किल रेट के हिसाब से मानकों के अनुरूप मुआवजा दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाए। आदेश आने तक मौके पर कोई कार्य न किया जाए।

अगर जीडीए जबरन किसानों की जमीन कब्जाने का प्रयास करेगा तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा। जीडीए सचिव बृजेश कुमार ने बताया कि सु्प्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुआवजा प्रशासन के कोष में जमा कराया जा चुका है। मधुबन-बापूधाम योजना में विकास कार्य किसी सूरत में नहीं रोका जाएगा।