चंडीगढ़: पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने राज्य के किसानों के खिलाफ पराली जलाने के लिए दर्ज की गई ‘रेड एंट्री’ को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस संबंध में रविवार को पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई. साथ ही पराली जलाने के मामले में राज्य के किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी वापस लेने का फैसला भगवंत मान सरकार ने किया है. इस सीजन में पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ 4300 रेड एंट्री दर्ज की गई थीं. इसका मतलब होता है कि किसानों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ और सब्सिडी से वंचित करना. रेड एंट्री के मामलों को वापस लेने के लिए मान सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल ने किसानों के दबाव के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की.
पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास विभाग ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और डिवीजन कमिश्नरों को भेजे गए पत्र में कहा है कि गत 4 अक्टूबर को हिदायत दी गई थी कि पराली जलाने के मामले में संबंधित खसरा नंबर के खिलाफ लाल सियाही से इंदराज (रेड एंट्री) कर दिया जाए. इस आदेश को अब वापस ले लिया गया है. गौरतलब है कि राज्य सरकार को अक्टूबर माह के दौरान उस समय कड़े कदम उठाने पड़े थे, जब विभिन्न जिलों में कई किसानों ने पराली न जलाने के आदेश की खुली अवहेलना की और खेतों में पराली को आग लगाना जारी रखा. सरकार ने पराली जलाने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए अवेयरनेस कैम्पेन भी चलाए और सरकारी मदद का भरोसा भी दिया. लेकिन पराली जलाने की घटनाएं लगातार जारी रहीं.
