जयपुर. राजस्थान में चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों की शिक्षा (Minority Education) को लेकर फिक्र बढ़ने लगी है.  पिछले चार साल से जिस मदरसा बोर्ड को बिना अध्यक्ष और सदस्यों के चलाया जा रहा था उस मदरसा बोर्ड (Madarsa Board) में अब नई टीम के गठन के साथ ही प्रदेश के सभी मदरसा शिक्षा सहयोगियों को सरकार ने शिक्षा अुनदेशक बनाने का तोहफा दिया है. इस तोहफे के साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में पंजीकृत मदरसों में खाली पड़े मदरसा शिक्षकों के पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर रही है.

नये मदरसा बोर्ड अध्यक्ष महबूब दीवान चौपदार के मुताबिक प्रदेश में पंजीकृत मदरसों में मदरसा शिक्षा के लिए 12 हजार 499 पद सृजित है जबकि मौजूदा हालात ये है कि अभी प्रदेश में केवल 5,656 शिक्षक ही मदरसों शिक्षा दे रहे हैं. इन शिक्षकों को शिक्षा अनुदेशक बनाने के बाद अब मदरसों में शिक्षा अनुदेशक पदों पर ही करीब सात हजार नये ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जो मदरसों में कुरआन के साथ विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी समेत उर्दू और सामाजिक ज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी पढ़ाएंगे.

हर जगह शिक्षकों की कमी की शिकायतें सामने आई है
मदरसा बोर्ड चैयरमैन का कहना है कि वे प्रदेश के कई जिलों में दौरे कर चुके हैं और हर जगह शिक्षकों की कमी की शिकायतें सामने आई है. उन्होंने मामले की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी है. वहीं सीएम अशोक गहलोत ने मामले में कहा कि प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्रों को मदरसों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दी जाए और कोशिश की जाए कि धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा का स्तर भी बेहतर किया जाए.